ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ (Market) ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ (Capital Expenditure) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ (Borrowing Limit) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (Debt Servicing) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ: 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀ ਭੱਤਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ: 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀ ਭੱਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
